बीएमटीपीसी द्वारा “भारतीय उप महाद्वीप प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है” के रूप में भारत का जोखिम एटलस प्रकाशित किया गया है और यह आपदा प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित किया गया है कि भारत को भूकंप, सुनामी  आदि के संबंध में सक्रिय होने के बजाय प्रतिक्रियाशील होने की जरूरत है.भारतीय उपमहाद्वीप में पिछले दो दशकों के लिए हुई आवर्तक   भूकंप से यह भी पता चला है कि  सक्रिय दृष्टिकोण के लिए  हम आपदाओं के लिए खुद को बेहतर तैयार करने के लिए know-how,खतरा परिदृश्यों,नक्शे, भेद्यता ,जोखिम विश्लेषण, retrofitting रणनीति और सबसे महत्वपूर्ण बात भीतर निर्माण क्षमता  विकसित करॆ.

बीएमटीपीसी आपदा शमन और प्रबंधन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, बीएमटीपीसी पहली बार भारत का जोखिम एटलस (1996 और 2006), भारत के भूस्खलन जोखिम Zonation के Altas, भूकंप सुधार के लिए दिशानिर्देश / पवन चक्रवात और बाढ़ (1997 और 2010) का खतरा आवास निर्माण और अन्य प्रचार साहित्य की शुरूआत की है. भारत का जोखिम एटलस एक "अच्छा अभ्यास" के रूप में वर्ष 2006 में के लिए दुबई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावास के द्वारा मान्यता प्राप्त है. बीएमटीपीसी देश के विभिन्न भू - जलवायु क्षेत्रों में बहु - खतरा क्षेत्र के लिए आवास के डिजाइन विकसित की है.

बीएमटीपीसी लगातार retrofitting के भूकंप तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए, जीवन रेखा इमारतों के भूकंप को मजबूत बनाने के उपक्रम पर लगातार पर काम कर रहा है. उनमें से कुछ हैं जम्मू और कश्मीर में कुपवाड़ा में उप मंडल अस्पताल, Thano, देहरादून में एक प्राथमिक स्कूल तथा दिल्ली 7 में एमसीडी स्कूल. इससे पहले परिषद 478 ने मॉडल घरों का निर्माण 445 तथा सार्वजनिक इमारतों की retrofitting के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया है जैसे स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्रों, गुजरात के भूकंप प्रभावित में क्षेत्र सामुदायिक केन्द्रों के अलावा 2001 जनवरी के भुज में आए भूकंप के बाद क्षेत्र के 5500 राजमिस्त्री तथा 50 इंजीनियरों को क्षेत्र प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है.

परिषद सक्रिय रूप से प्राकृतिक खतरों के खिलाफ सुरक्षा के लिए मॉडल बिल्डिंग उपनियम की तैयारी में शामिल है और और मॉडल टाउन और देश योजना अधिनियम में संशोधन पर तकनीकी कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा अपने भवन उपविधियों को संशोधित करने, विकास, विनियमन और नियंत्रण विनियमन और प्राकृतिक खतरों के खिलाफ सुरक्षा के लिए भवन विनियमन में zoning में राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की सहायता कर रहा है. परिषद ने 24 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन किया.

बीएमटीपीसी की भेद्यता मूल्यांकन के में क्षेत्र प्रयासों को स्वीकार करते हुए एनडीएमए ने बीएमटीपीसी को हाल ही में भारत का जोखिम एटलस के जिला स्तर तक तालुका सीमाओं रूपरेखा विस्तार का कार्य दिया है. परिषद भारत, राज्य / शासित केन्द्र प्रदेशों और जिला (जिले 626). के लिए उन्नत भूकंप खतरा मैप्स और एटलस की तैयारी कर रहा है.